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📜 PESA Act क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

PESA अधिनियम, 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना है।
इस कानून के तहत—

PESA, वास्तव में आदिवासी स्वराज की संवैधानिक नींव है।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान इस बात का संकेत है कि—

यह सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि लगातार प्रयासों का परिणाम है।

अधिक जानकारी के लिए हमारा यह वीडियो देखें:

इस उपलब्धि की रीढ़ हैं PESA मोबिलाइज़र।
मोबिलाइज़र—

आज जो रैंकिंग सामने आई है, उसमें मोबिलाइज़र टीम की मेहनत साफ झलकती है।

जिला कलेक्टर (DC) और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर (BC) स्तर पर—

जैसे कार्यों ने PESA के क्रियान्वयन को गति दी।
यही कारण है कि नीति कागज से निकलकर जमीन तक पहुँची।

हालाँकि दूसरा स्थान बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं—

इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि
👉 यह उपलब्धि मंज़िल नहीं, बल्कि आगे की जिम्मेदारी है।

आने वाले समय में आवश्यकता है—

यदि यह प्रयास जारी रहे, तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान पाना तय है।

PESA के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान
आदिवासी स्वशासन, लोकतंत्र और ग्राम सभा की जीत है।

यह सफलता सभी के लिए प्रेरणा है कि
जब नीति + प्रशासन + समाज एक दिशा में काम करते हैं,
तो बदलाव निश्चित होता है।

जय ग्राम सभा

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